टाकळीभान प्रतिनिधी -संत सावता माळी विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था (टाकळीभान) चे प्रतिनिधी विलास भाऊसाहेब दाभाडे यांचे नाव प्रारुप मतदार यादीतून वगळण्याचा विभागीय सहनिबंधकांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला आहे. त्यामुळे दाभाडे यांचा अंतिम मतदार यादीत समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
अहिल्यानगर जिल्हा बँकेच्या 2026 ते 2031 पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी संत सावता माळी विविध कार्यकारी सेवा संस्थेच्या वतीने विलास दाभाडे यांची प्रतिनिधी मतदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. प्राथमिक मतदार यादीत त्यांच्या नावाचा समावेशही होता. मात्र, दाभाडे यांच्या आजीने दुसऱ्या एका सहकारी संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची थकबाकी असल्याचा आधार घेत, त्यांच्या नावावर हरकत घेण्यात आली होती.
ही हरकत मान्य करत नाशिकचे विभागीय सहनिबंधक तथा जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी यांनी १० सप्टेंबर २०२६ रोजी दाभाडे यांचे नाव मतदार यादीतून वगळण्याचे आदेश दिले होते.
विभागीय सहनिबंधकांच्या या निर्णयाविरोधात विलास दाभाडे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका (क्र. १२४३१/२०२६) दाखल केली. दाभाडे यांच्या वतीने अॅड. राहुल आर. कर्पे, अॅड. अवंतिका खर्डे आणि अॅड. सौरभ निकत यांनी काम पाहिले.
अॅड. राहुल कर्पे यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम २७ (३), २७ (१०) आणि ७३३ मधील तरतुदींचा हवाला देत जोरदार युक्तिवाद केला. दाभाडे ज्या संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत मतदान करणार आहेत, त्या संस्थेचे ते थकबाकीदार नाहीत, हा मुख्य
मुद्दा त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.
या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विलास दाभाडे हे स्वतःच्या प्राथमिक संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीचे सदस्य होण्यासाठी नव्हे, तर त्या संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या
निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी नियुक्त झाले आहेत. अशा परिस्थितीत कलम २७ (३) च्या तरतुदी लागू होतात.
न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, संत सावतामाळी संस्था स्वतः जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत भाग घेण्यास अपात्र ठरलेली नाही. त्यामुळे केवळ दुसऱ्या संस्थेशी संबंधित कथित थकबाकीचा आधार घेऊन प्रतिनिधीच्या मतदान हक्कावर अपात्रता आणता येणार नाही. या निरीक्षणासह उच्च न्यायालयाने नाशिक विभागीय सहनिबंधकांचा १० सप्टेंबर २०२६ चा आदेश रद्द ठरवला. तसेच विलास भाऊसाहेब दाभाडे यांचे नाव अंतिम मतदार यादीत योग्य ठिकाणी समाविष्ट करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
0 Comments