टाकळीभान प्रतिनिधी-शिवरे, ता. पारोळा जि. जळगाव येथे आयोजित ग्रामसभेच्या कामकाजा दरम्यान ग्रामपंचायत अधिकारी कै. पी. एन. पाटील, यांच्यावर झालेल्या अमानुष हल्ल्यात त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना अत्यंत वेदनादायक व निषेधार्ह आहे. या घटनेचा महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन जिल्हा शाखा अहिल्यानगर च्या वतीने तीव्र निषेध करण्यात येत आहे ग्रामसभेच्या कर्तव्यावर असलेल्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याचा अशा प्रकारे दुर्दैवी मृत्यू होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
सदर घटनेचा निषेध म्हणून तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नाकडे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य संघटनेने दिनांक १८ ऑगस्ट २०२६ पासून आयोजित करण्यात येणाऱ्या ग्रामसभांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
त्यानुसार जिल्ह्यात दिनांक १८ ऑगस्ट २०२६ पासून ज्या ग्रामपंचायती मध्ये ग्रामसभा आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत किंवा ज्या ग्रामसभां बाबत नोटीस । कार्यक्रमपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे, त्या ग्रामसभांवर ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेच्या वतीने बहिष्कार टाकण्यात येणार आहे.
ज्या ग्रामपंचायती मध्ये ग्रामसभा नियोजित करण्यात आलेली आहे, त्या ठिकाणी संबंधित सरपंचांना संघटनेच्या निर्णयाची माहिती देऊन ग्रामसभा अनिश्चित कालावधीसाठी स्थगित ठेवण्याची विनंती करण्यात येईल. तथापी, संबंधित सरपंच यांनी ग्रामसभा घेण्याचा निर्णय घेतल्यास ग्रामपंचायत अधिकारी सदर ग्रामसभेचे आयोजन अथवा संचालन करणार नाहीत तसेच त्या ग्रामसभेस उपस्थित राहणार नाहीत, अशी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी, ग्रामसेवक संघ, तांत्रिक संगटना युनियन डी. एन.ई १३६ राज्य संघटनेची भूमिका आहे.
ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांकडे ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजासोबतच विविध शासकीय योजना व अभियानांची अंमलबजावणी, केंद्र व राज्य शासनाच्या लोकोपयोगी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, जनगणनेसारखी महत्त्वाची शासकीय कामे, निवडणूक विषयक कामे, आपत्ती व्यवस्थापनाची कामे तसेच विविध शासकीय विभागांकडून प्राप्त होणाऱ्या योजना व उपक्रमांच्या अंमलबजावणीची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी असते.
त्यामुळे ग्रामपंचायत अधिकारी हा शासनाच्या विविध योजना व कार्यक्रमांची गावपातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी करणारा तसेच प्रशासकीय यंत्रणेचा महत्त्वाचा व प्रभावी घटक आहे. अशा अधिकाऱ्यांना ग्रामसभा व इतर शासकीय कामकाजाच्या वेळी सुरक्षित व निर्भय वातावरण उपलब्ध करून देणे तसेच त्यांच्या सुरक्षिततेची आवश्यक ती व्यवस्था करणे ही शासनाची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
ग्रामसभांच्या अनुषंगाने यापूर्वी देखील अनेक ठिकाणी वाद-विवाद, शिवीगाळ, धमकी, धक्काबुक्की व मारहाणीच्या घटना घडलेल्या आहेत. काही प्रकरणांमध्ये गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याची वेळ देखील आलेली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न यापूर्वी पासूनच गंभीर आहे.
तसेच काही ठिकाणी काही गावांतील असामाजिक तत्वांकडून ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचारी यांच्याविरुद्ध खोट्या, तथ्यहीन व मोघम स्वरूपाच्या तक्रारी करण्यात येत असून, त्यांच्यावर अनावश्यक प्रशासकीय व सामाजिक दबाव निर्माण केला जात असल्याच्या बाबी निदर्शनास येत आहेत. अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात काही युवक सोशल मिडिया मधून ग्रामपंचायत बाबत चुकीचे व्हिडिओ समाजामध्ये प्रसारित करीत असतात. त्यामुळे ग्रामपंचायत सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे दिसून येत आहे
वरील सर्व बाबींचा विचार करता, ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचारी यांना त्यांचे कर्तव्य बजावताना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे तसेच अशा घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी प्रभावी कार्यवाही करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी, ग्रामसेवक संघ, तांत्रिक संगटना यूनियन डी.एन.ई १३६ राज्य संघटनेने घेतलेल्या दिनांक १८ ऑगस्ट २०२६ पासूनअनिश्चित कालावधीसाठी ग्रामसभांवर बहिष्कार टाकण्याच्या निर्णयाची आपण नोंद घ्यावी व सदर निर्णयाची माहिती जिल्ह्यातील संबंधित अधिकारी, गटविकास अधिकारी, ग्रामपंचायतीचे सरपंच व संबंधित यंत्रणांना देण्यात यावी, ही नम्र विनंती.
तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक त्या प्रशासकीय उपाययोजना व योग्य त्या सूचना तातडीने निर्गमित करण्यात याव्यात, अशी संघटनेच्या वतीने नम विनंती आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शासनाने
ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, अशी राज्य संघटनेची भूमिका आहे. ग्रामसभा ही लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाची प्रक्रिया असली तरी ग्रामसभेच्या कर्तव्यावर असलेल्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची पूर्ण जबावदारी प्रशासनाची आहे.
राज्य संघटनेने घेतलेला सदर निर्णय हा कोणत्याही ग्रामस्थांच्या अथवा गावातील पदाधिकाऱ्यांच्या अथवा प्रशासनाच्या विरोधातील नसून, शिवरे येथील दुर्दैवी घटनेचा निषेध, ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आणि भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बहिष्कार स्वरूपात घेण्यात आलेला आहे.
ग्रामपंचायत अधिकारी संवर्ग बांधव कै. पी. एन. पाटील यांना महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी, ग्रामसेवक संघ, तांत्रिक संगटना युनियन डी. एन. ई १३६ जिल्हा शाखा अहिल्यानगर च्या वतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात येत आहे.
0 Comments