सरकारकडून मंदिरांचे प्रशासन, उत्पन्न, मालमत्ता, पुजारी नियुक्ती, खर्च, दानरक्कम आणि व्यवस्थापन यावर कायद्याद्वारे नियंत्रण ठेवले जाते. अनेक राज्यांमध्ये “देवस्थान ट्रस्ट कायदे” किंवा “हिंदू धार्मिक व धर्मादाय कायदे” अस्तित्वात आहेत. या कायद्यांनुसार सरकार मंदिरांच्या समित्या नियुक्त करते आणि आर्थिक व्यवहारांवर देखरेख ठेवते.विशेष म्हणजे भारतात बहुतेक नियंत्रण हिंदू मंदिरांवरच दिसून येते; इतर धर्मांच्या धार्मिक स्थळांवर तुलनेने कमी सरकारी हस्तक्षेप असतो. त्यामुळे अनेक हिंदू संघटना आणि संतसमाज यास धार्मिक स्वातंत्र्यावर आघात मानतात. आर्थिक पारदर्शकतेच्या नावाखाली
मोठ्या मंदिरांमध्ये प्रचंड दानरक्कम जमा होते. भ्रष्टाचार किंवा गैरव्यवहार होऊ नयेत म्हणून सरकारचे मंदिरावर नियंत्रण आवश्यक असल्याचे सांगते.तसेच अनेक मंदिरांकडे मोठ्या प्रमाणावर जमीन, सोने आणि संपत्ती आहे. त्याचे रक्षण करण्यासाठी सरकारी देखरेख आवश्यक असल्याचा दावा केला जातो.काही ठिकाणी परंपरागत व्यवस्थापनात वाद, घराणेशाही किंवा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याने सरकार हस्तक्षेप करते तर
काही राज्यांनी मंदिर व्यवस्थापन सर्व समाजघटकांसाठी खुले करण्याच्या उद्देशाने कायदे केलेआहेत. त्याचा परिणाम
धार्मिक स्वायत्ततेवर होतो.पण
मंदिरे हे श्रद्धा आणि परंपरेचे केंद्र आहे. सरकारी हस्तक्षेपामुळे धार्मिक निर्णयांमध्ये प्रशासनाचा प्रभाव वाढतो.अनेकदा मंदिरांचा निधी धार्मिक कार्यांऐवजी इतर शासकीय योजनांमध्ये वापरला जातो, अशी तक्रार केली जाते. परंपरा आणि संस्कृतीचा ऱ्हास होतो.प्राचीन पूजा-पद्धती, वेदपाठशाळा, धार्मिक उत्सव यांना पूर्वीसारखे महत्त्व राहत नाही.भक्तांचा सहभाग कमी होतो.सरकारी नियंत्रणामुळे स्थानिक भक्त, संत आणि परंपरागत सेवेकरी यांची भूमिका मर्यादित होते. भ्रष्टाचार आणि राजकारण येते.काही ठिकाणी मंदिर समित्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याचे दिसून येते.संविधान आणि धार्मिक स्वातंत्र्यभारतीय संविधानाच्या कलम २५ आणि २६ मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला आहे. प्रत्येक धर्माला स्वतःच्या धार्मिक संस्था चालवण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे अनेक विद्वानांच्या मते मंदिरांचे व्यवस्थापन हिंदू समाजाच्या हातात असावे.
मंदिर व्यवस्थापनासाठी आवश्यक उपाययोजना हव्यात.
त्यासाठी स्वतंत्र हिंदू देवस्थान आयोग हवा.राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त, संत, धर्माचार्य, न्यायविद आणि समाजप्रतिनिधी यांचा स्वतंत्र आयोग स्थापन करावा. पारदर्शक आर्थिक व्यवस्था व्हावी.ऑनलाइन लेखापरीक्षण, वार्षिक अहवाल आणि सार्वजनिक माहिती प्रणाली सुरू करावी. भक्त आणि संतांचा सहभाग असावा.
मंदिर समित्यांमध्ये स्थानिक भक्त, वेदपाठी, संन्यासी आणि धर्मगुरूंना स्थान द्यावे.
मंदिर निधीचा उपयोग धर्मकार्यांसाठी व्हावा.
दानरक्कम वेदपाठशाळा, गोशाळा, अन्नदान, गुरुकुल, संस्कृत शिक्षण आणि धर्मप्रसारासाठी वापरावी.
मंदिर संपत्तीचे संरक्षण
मंदिरांच्या जमिनी आणि मालमत्तेची डिजिटल नोंदणी करून अतिक्रमण रोखावे.
धार्मिक शिक्षणाचा प्रसार
मंदिरांना पुन्हा अध्यात्म, संस्कार आणि धर्मशिक्षणाची केंद्रे बनविणे आवश्यक आहे.
न्यायालयीन व सामाजिक जनजागृती व्हावी.
हिंदू समाजाने संविधानिक मार्गाने जागृती करून मंदिर स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्न करावेत.
भारतीय संस्कृती टिकविण्यासाठी संतांनी नेहमीच समाजाला दिशा दिली आहे. आज मंदिर स्वातंत्र्याचा प्रश्न हा केवळ धार्मिक नाही, तर सांस्कृतिक अस्तित्वाचा विषय आहे. समाजातील सज्जन शक्तींनी एकत्र येऊन मंदिर व्यवस्थापन अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि धर्माधिष्ठित बनविणे आवश्यक आहे.
हिंदू मंदिरे ही राष्ट्राच्या अध्यात्मिक चेतनेची केंद्रे आहेत. त्यांचे संरक्षण, संवर्धन आणि स्वायत्तता टिकविणे ही काळाची गरज आहे. सरकारची भूमिका केवळ संरक्षण आणि कायदेशीर मदतीपुरती मर्यादित राहून व्यवस्थापन भक्त, संत आणि धर्मसंस्थांच्या हाती असणे अधिक योग्य ठरेल. मंदिरांचे स्वातंत्र्य टिकले तरच सनातन संस्कृतीचे वैभव पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचेल. असे
श्री नर्मदेश्वर संन्यासी आत्माराम गिरी ट्रस्ट, पिंपरी निर्मळचे महंत संन्याशी शिवमुकुटधारी राजराजेश्वरी, स्वामी आत्मारामगिरीजी महाराज यांनी म्हटले आहे.
0 Comments