सत्तेचा महासंग्राम (डिजिटल मिडिया)
राहाता (तालुका प्रतिनिधी)- केंद्र सरकारने शेतमालाच्या आधारभूत किंमतीत जी वाढ केली ती उत्पादन खर्चाच्या मानाने कमी काढल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष विठ्ठलराव शेळके यांनी एका पत्रकाद्वारे केला आहे.
पत्रकात श्री. शेळके यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकार दरवर्षी कृषी मुल्य आयोग विद्यापीठ हे शेतमालाचा उत्पादन खर्चाचा हिशोब धरून केंद्र सरकारकडे अहवाल पाठवत असतात. परंतु सरासरी एका पिकाच्या खर्चात ५०० रुपयेची वाढ करावी, असे सुचवते परंतु नेहमी शेतमालाच्या बाबतीत सरकार फक्त १५० ते २०० रूपयांची वाढ करते. त्यामुळे शेतमालाचे भाव कमी मिळाल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला जातो. शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून १९८० पासून स्वर्गीय शरद जोशी यांच्या पासून आंदोलन करत आहे. परंतु सरकार नेहमीच अन्याय करत आहे. शेतकऱ्यांचे कधी दुष्काळ तर कधी अतीवृष्टीने पिकांचे नुकसान होते. या दुहेरी संकटामुळे महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त वाढत आहे. यावर्षी खरीप हंगामातील सोयाबीन ५३२८, कापूस ८१४०, मका २४०० रुपये असे प्रतीक्विंटल प्रमाणे भाव जाहीर करते. तसेच यावर्षी ऊसाला प्रती टन ३५५० रुपये एफआरपी जाहीर केली तसेच रब्बी हंगामातील पिके गहू २५८५, जवस २१५०, हरभरा ५८७५, मसूर ७०००, मोहरी ६२००, करडई ६५४०, असे पिकांची दिल्ली येथे केंद्रीय कृषिमंत्री यांनी आधारभूत किंमत जाहीर केली अगदी कमी वाढ आहे. शेतमजूरी, डिझेल, खते, औषधे, बियाणे यांचे भरमसाठ भाव वाढले, त्या पटीने आधारभूत किमतीत वाढ होत नाही. शिवाय माके॔टमध्ये आधारभूत किमतीपैक्षा कमी दराने व्यापारी माल खरेदी करत असतात. यावर सरकार कुठलेही कारवाई करत नाही. यात शेतकरी भरडला जात आहे. यावर पणन व बाजार समिती लूट होत असताना दुल॔क्ष करत आहे. तरी सरकारने प्रत्येक पिकांना किमान सरासरी २०० ऐवजी ५०० रुपये वाढ करावी, असी मागणी विठ्ठलराव शेळके यांनी केली आहे.
मागील पंधरा वर्षांपूर्वी देशातील सर्व शेतकरी संघटना एकत्र येऊन दिल्ली येथे शेतमालाला उत्पादन खर्चावर योग्य भाव मिळत नाही. तो मिळविण्यासाठी मोठे आंदोलन छेडले त्यावेळी केंद्र सरकारने यावर उपाय म्हणून स्वामीनाथन यांची नेमणूक करून अहवाल मागितला. यावेळी शेतमालाच्या उत्पादन कृर्षी मुल्य आयोग हे भाव काढतात तो चुकीचा आहे, असे स्पष्ट मत माडूंन अहवाल दिला त्यात शेतीमालाला रास्त भाव व त्यावर उत्पादनाच्या अधिक पन्नास टक्के नफा द्यावा, अशी शिफारस केली.
एखाद्या पिकाला उत्पादन खर्च जर एका व्किंटला दोन हजार येत असेल अधिक नफा पन्नास टक्के म्हणजे एक हजार अधिक नफा धरून त्या मालास एक हजार म्हणजे तिन हजार रुपये भाव मिळेल अशी आधारभूत किंमत जाहीर करण्यात यावी, परंतु गेली अनेक सरकार केंद्रात आले या अहवालाचा विचार न करता चुकीचा हिशोब धरून आधारभूत किंमत ठरवली जाते. यामुळे शेती व्यवसाय हा तोट्यात आहे. शेतकरी कर्ज काढून ते कर्ज भरू शकत नाही हे लक्षात आल्यानंतर सर्व राजकीय पक्षांचे नेते निवडणुकीत आमचे सरकार आले तर संपूर्ण कर्जमुक्ती करून सातबारा कोरा करू असे आश्वासन देतात. निवडणुका जिंकतात नंतर त्यांना विसर पडतो यावेळी महायुती पक्षाने जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनाकडे दुल॔क्ष केले. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या होत आहेत तरी आता शेतकरी संघटीत होत आहे. याचा उद्रेक होणार आहे. तरी सरकारने यांचा विचार करावा असे शेतकरी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष विठ्ठलराव शेळके यांनी म्हटले आहे.
0 Comments