यासंदर्भात अधिक माहिती अशी की राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाचे कार्यासन अधिकारी श्री सू.प.साळुंखे यांनी साई संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना 15 मे 2025 रोजी पत्र पाठवले असून या पत्रात त्यांनी साई संस्थान व्यवस्थापनाला माननीय उच्च न्यायालय यांच्याकडे शिर्डीच्या व्यवस्थापनाचे नियंत्रण व कार्यान्वय याकरिता प्रशासकीय समितीची स्थापना करण्याबाबत विनंती करण्याची मागणी केली आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की ,शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थान चा दैनंदिन कारभार सुरळीतपणे चालावा तसेच त्यावर नियंत्रण असावे त्याचप्रमाणे साईभक्त व रुग्णांना येथे उच्च दर्जाचे सेवा सुविधा पुरवण्या कामी व्यवस्थापकीय निर्णय जलद गतीने व्हावे याकरता शासनामार्फत श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डी अधिनियम 2000 मधील कलम 34 मधील तरतुदीनुसार व्यवस्थापन समितीची नियुक्ती होईपर्यंत शासनाच्या आखतारीत सहा महिन्याकरता रुपये पन्नास लक्ष आर्थिक मर्यादेपर्यंतचे निर्णय घेण्याकरता प्रशासकीय समितीची स्थापना करण्यात यावी. या प्रशासकीय समितीचे अध्यक्षपदी अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे अध्यक्ष तर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे सहअध्यक्ष असावेत. त्याचप्रमाणे शिर्डी, संगमनेर, कोपरगाव या विधानसभा मतदारसंघाचे सदस्य हे या प्रशासकीय समितीचे सदस्य तसेच शिर्डीचे नगराध्यक्ष हे सदस्य राहणार असून साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे या प्रशासकीय समितीचे सचिव असणार आहेत. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उपरोक्त समिती स्थापन करण्याबाबत माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या खंडपीठ औरंगाबाद यांना या प्रशासकीय समितीचे नियुक्ती करण्यासाठी विनंती संस्थान प्रशासनाने करावी असे या पत्रात म्हटले. त्यामुळे लवकरच शिर्डी येथील श्री साई संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेत आता प्रशासकीय समिती स्थापन होणार आहे. व या प्रशासकीय समितीचे अध्यक्षपदी नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील हे जिल्ह्याचे पालकमंत्री असल्यामुळे ते असणार आहेत. त्यामुळे साई संस्थांनला आता 50 लाखाच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतचे निर्णय घेणे सोपे जाईल.
0 Comments