टाकळीभान (प्रतिनिधी)- सुवर्ण महोत्सवी क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचे अनुदान जमा झालेले नाही. याबाबत विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न विचारण्यात आला. प्रश्न २०२५-२६ या गेल्या आर्थिक वर्षाचा असताना मंत्री महोदयांनी मात्र सन २०२६-२७ या चालू वर्षाच्या निधीचे उत्तर देऊन सभागृह, आमदार व लाभार्थ्यांची दिशाभूल केल्याचा प्रकार लेखी उत्तरातून समोर आला आहे.
मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य व साऊ एकल महिला समितीचे राज्य समन्वयक मिलिंदकुमार साळवे यांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिली आहे. सध्या महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. शुक्रवारी आमदार बच्चू कडू व हेमंत पाटील यांचा तारांकित प्रश्न होता. राज्यातील विशेषत: छत्रपती सांभाजीनगर जिल्ह्यात क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसांगोपन योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांचे सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचे अनुदान प्रलंबित असल्याने ते अदा करण्याबाबत हा प्रश्न होता.
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना ही समाजातील विधवा माता, एकल पालक, दिव्यांग पालक तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. मागील एक
वर्षापासून राज्यातील अनेक पात्र लाभार्थ्यांचे अनुदान प्रलंबित ठेवण्यात आल्यानेअनेक दुर्बल घटकांवर
उपासमारीची वेळ आली आहे, हे खरे आहे काय? असल्यास, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन या योजनेंतर्गत सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात छत्रपती
संभाजीनगर जिल्ह्यातील ४ हजार ५३४ अनाथ, बेवारस मुले-मुली एकल पालक असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा २२५० रुपये आवश्यक
मदत मिळणे अपेक्षित असताना निधीअभावी सदर लाभार्थी मुले अद्यापही आवश्यक मदतीपासून वंचित राहिली
आहेत, हे खरे आहे काय?, असल्यास, प्रलंबित अनुदान मिळण्यासाठी शासनस्तरावर वारंवार पाठपुरावा करूनही अद्यापपर्यंत
अनुदान न मिळाल्याने गरीब कुटुंबांच्या शिक्षण, औषधोपचार व दैनंदिन खर्चाचा प्रश्न उद्भवला असल्याने
उक्त योजनेंतर्गत पात्र मुला-मुलींना त्वरित आवश्यक मदत मिळावी, याकरीता शासनाने कोणती कार्यवाही
केली आहे, वा करण्यात येत आहे? नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ? असे प्रश्न आ. कडू व पाटील यांनी विचारले होते.
त्यास महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी लेखी उत्तर देताना क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांकरीता सन २०२६-२७ या वित्तीय वर्षामध्ये अनुदान वितरीत करण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक
५ जून २०२६ अन्वये निधी वितरीत करण्यात आला आहे. हा निधी डीबीटी प्रणाली द्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक
खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही सुरू आहे, असे सांगितले आहे.
त्यामुळे मूळ तारांकित प्रश्न सन २०२५-२६ या मागील वर्षातील प्रलंबित अनुदानाचा असताना मंत्री तटकरे यांनी मूळ प्रश्नास बगल दिल्याचे लेखी उत्तरातून स्पष्ट झाल्याचे मिलिंदकुमार साळवे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
याच आठवड्यात विधानसभेत आमदार राजेश क्षिरसागर, अभिजित पाटील यांनी देखील बालसंगोपन योजनेच्या सुमारे दीड लाख लाभार्थ्यांपैकी अनेकांच्या बँक खात्यात एप्रिल २०२५ पासून अनुदान जमा झालेले नाही. अनेक लाभार्थ्यांची प्रकरणे मंजुरीसाठी सादर करून एक ते दोन वर्षे उलटूनही त्यांच्या खात्यात लाभ जमा न झाल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झालेल्या आहेत, हे खरे आहे काय? असे प्रलंबित अनुदानाबाबत तारांकित प्रश्न विचारले होते. त्यावर दि. ५ जून २०२६ च्या शासन निर्णयान्वये डी.बी.टी.द्वारे निधी जमा करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले आहे.
-----------------------------
*माहितीची लपवाछपवी*
दि. ५ जून २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार सन २०२६-२७ या चालू आर्थिक वर्षासाठी एकूण २०० कोटी रूपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून १२० कोटी रू. मंत्रालयातून वितरित केले. महिनाभरानंतरही हा निधी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचलेला नाही. मागील वर्षाच्या प्रलंबित निधीचा विषय अनुत्तरित आहे. त्यास मंत्री देखील बगल देऊन राज्यातील एकूण लाभार्थी, त्यांना लागणारा एकूण निधी, वितरित निधी, प्रलंबित निधी अशी माहिती लपवित असल्याचे त्यांच्या विधिमंडळातील लेखी उत्तरातून दिसत आहे.
*-मिलिंदकुमार साळवे,* सदस्य मिशन वात्सल्य शासकीय समिती, राज्य समन्वयक साऊ एकल महिला समिती.
0 Comments