दिलीप शिंदे
सोयगाव दि. २४ – महाराष्ट्र ही संतांची पावन भूमी असून, संतांनी वारकरी संप्रदायाच्या माध्यमातून समाजात सहिष्णुता, वात्सल्य आणि प्रेमाची मूल्ये रुजवली. संतांच्या याच प्रेरणेतून महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना झाली असून, त्यांना अभिप्रेत असलेले गोसेवेचे कार्य भविष्यातही अखंडपणे सुरू राहील, असा विश्वास महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंडडा यांनी व्यक्त केला.
छत्रपती संभाजीनगर येथे दि.३३ मंगळवारी सायंकाळी आयोजित 'राजमाता गोमाता संवाद यात्रा' अंतर्गत विशेष संवाद सभेत ते बोलत होते. कार्यक्रमास वेरूळ येथील गुरुपीठ जगद्गुरु जनार्दन स्वामी महाराज मठाचे पीठाधीश्वर परमपूज्य शांतिगिरीजी महाराज, जिल्हा उपायुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय) डॉ. नानासाहेब कदम, नोडल अधिकारी डॉ. रमण इंगळे, कार्यक्रम संयोजक सुहास न्यायाधीश, गोशाळा प्रतिनिधी श्रीपाद सावरगावकर, गोशाळा महासंघाचे आकाश मेटे, तसेच गोसेवा आयोगाचे सदस्य सुनील सुर्यवंशी, सुधीरजी व मनीष वर्मा यांच्यासह मोठ्या संख्येने गोप्रेमी उपस्थित होते.यावेळी बोलताना शेखर मुंडडा म्हणाले की, राज्यातील गोशाळा आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्यासाठी गोसेवा आयोग विशेष प्रयत्नशील आहे. 'आत्मनिर्भर गोशाळा' हा संकल्प राज्यभर पोहोचवण्यासाठी राजमाता गोमाता संवाद यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या यात्रेद्वारे 'ब्राऊन रेव्होल्यूशन' संकल्पनेला चालना देत गाईचे शेण व गोमूत्रापासून विविध मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करून त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ग्राहकांमध्ये जनजागृती करून गोमय उत्पादनांची मागणी वाढविणे हेही या उपक्रमाचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना परमपूज्य शांतिगिरीजी महाराज यांनी देशी गोवंश संवर्धन आणि सेंद्रिय शेती ही काळाची गरज असल्याचे सांगितले. स्वदेशीचा स्वीकार करून देशी गायीच्या दुधाचा वापर वाढविण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देत 'एक गाय – एक एकर शेती' ही संकल्पना राबविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच महिला उत्पादक संस्थांना शासकीय योजनांद्वारे अधिक प्रोत्साहन दिल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल, असेही ते म्हणाले.शेतकऱ्यांच्या वतीने मनोगत व्यक्त करताना गोसेवक काकासाहेब कदम यांनी राज्य शासनाने देशी गाय पालनासाठी दररोज ५० रुपयांच्या अनुदानाची केलेली तरतूद ही गोशाळांसाठी महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. मात्र गोशाळा अधिक सक्षम आणि स्वावलंबी करण्यासाठी गोमय उत्पादनांच्या विक्रीची हमी शासनाने घ्यावी, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था व विविध शासकीय विभागांमार्फत या उत्पादनांचा वापर वाढविण्यासाठी प्रभावी नियोजन करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
0 Comments