आदिवासी जमिनीच्या हक्कासाठी तहसीलसमोर आमरण उपोषण सुरू

पारनेर तालुका प्रतिनिधी

ढवळपुरीतील जमीनधारकांचा सतलोक आश्रमाविरोधात कारवाईचा आग्रह; मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन कायम

ढवळपुरी येथील आदिवासी जमिनीवरील कथित अतिक्रमण, बेकायदेशीर बांधकाम आणि जमीन बळकावल्याच्या आरोपांविरोधात अन्यायग्रस्त आदिवासी कुटुंबांनी गुरुवार (दि. २५ जून) पासून पारनेर तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषणास सुरुवात केली आहे. आदिवासींच्या मालकीच्या जमिनीवरील कथित अतिक्रमण हटवून जमीन मूळ मालकांच्या ताब्यात द्यावी आणि संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

महादु तुकाराम पवार, दशरथ भाऊ केदार, खेवजी भिमा चिकणे, सुनिल उमाजी केदार, लिलाबाई सोमनाथ केवाळे, हिरामण नागु केदार आणि आनंदा दगडू केदार हे आदिवासी जमीनधारक उपोषणात सहभागी झाले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ढवळपुरी येथील गट क्रमांक ११२०/२/१ ते ७ मधील सुमारे ४६ एकर आदिवासी जमिनीवर मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट (सतलोक आश्रम) यांच्या माध्यमातून कथितरित्या अतिक्रमण करून मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक आदिवासी कुटुंबांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

उपोषणकर्त्यांनी संबंधित बांधकामासाठी आवश्यक शासकीय परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच संबंधित ठिकाणी सुरू असलेले धार्मिक कार्यक्रम तात्काळ बंद करून संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

यावेळी एकलव्य सेनेचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अहिरे, राया ठाकर फाउंडेशनचे जिल्हाध्यक्ष लहू मधे, सह्याद्री आदिवासी ठाकर संघटनेचे जिल्हा सचिव संजय पथवे, आदिवासी क्रांतिकारक राया ठाकर समाजसेवा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष नामदेव जाधव रा या ठाकर फाउंडेशनचे जिल्हा सचिव पाराजी जाधव, वसंत वारे, सुनील चिकने, संदीप केदारी, मारुती केदार, दिलीप केदार, संजय केवाळे, प्रवीण केदार, बाळासाहेब चिकणे, जानकु केदार, साहेबराव केदार, देवराम केदार, भाऊसाहेब केदार, दामू केदार, आनंदा केदार, हिरामण केदार, दशरथ केदार, सुनील केदार, लिलाबाई केवाळे, महादू पवार, सनी पारधी उपोषणस्थळी उपस्थित होते.

चौकट :

ढवळपुरीतील आदिवासी बांधवांच्या जमिनीचा प्रश्न हा केवळ जमिनीचा नाही, तर त्यांच्या अस्तित्वाचा आणि हक्काचा प्रश्न आहे. अनेक वर्षांपासून न्यायासाठी संघर्ष करूनही प्रशासनाने ठोस भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे आदिवासी बांधवांना आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागला आहे. आदिवासींच्या जमिनीवरील कथित अतिक्रमण हटवून जमीन मूळ मालकांच्या ताब्यात देईपर्यंत आणि दोषींवर कारवाई होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहील.

– लहू मधे (जिल्हाध्यक्ष, क्रांतिकारी राया ठाकर फाउंडेशन)