टाकळीभान प्रतिनिधी-महिला व बालविकास विभागाच्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या अंमलबजावणीत लाभार्थी, स्वयंसेवी संस्था, अधिकारी, पदाधिकारी, बालकल्याण समिती यापैकी कोणी दोषी आढळल्यास त्यांच्या विरूद्ध गुन्हे दाखल करा. पण गरजू, पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत नियमित लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य व साऊ एकल महिला समितीचे राज्य समन्वयक मिलिंदकुमार साळवे यांनी केली आहे.
राज्याचे नवनियुक्त महिला व बालविकास आयुक्त जगदीश मिनियार यांची साळवे यांनी नुकतीच महिला व बालविकास आयुक्तालयात भेट घेतली. यावेळी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या अंमलबजावणीस होणाऱ्या दिरंगाईकडे साळवे यांनी लक्ष वेधून त्यांना निवेदन दिले. कोरोनापूर्वी या योजनेच्या महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांची संख्या २५ हजारांच्या आतमध्ये होती. कोरोनानंतर हेरंब कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखालील साऊ एकल महिला समितीच्या राज्यभरातील समर्पित, निस्वार्थी कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून योजनेचा राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील एकल महिला व इतर गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत प्रचार, प्रसार होऊन ती शाळा पातळीवर पोहचली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या आता सुमारे दोन लाख लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचली आहे. लाभार्थी संख्या वाढल्यामुळे साहजिकच योजनेसाठी लागणाऱ्या निधी, अनुदानाच्या मागणीत देखील वाढ होत आहे. आतापर्यंत फक्त महिला व बालविकास कार्यालयात व ठराविक स्वयंसेवी संस्था यांच्यात अडकलेली ही योजना साऊ एकल महिला समितीसह तिच्याशी संलग्न प्रामाणिक संस्थांच्या कार्यकर्त्यांमुळे आता गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचत आहे. याचे कौतुक करण्याऐवजी जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालय, आयुक्तालय ते मंत्रालयापर्यंतच्या प्रशासनातील काही मोजके अधिकारी लाभार्थी संख्या अचानक एवढी कशी वाढली?असे आक्षेप, शंका घेत योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत संशय व्यक्त करीत आहेत. त्यानुसार वित्त विभागाने तर पुरवणी मागणी मंजूर करतानाही हरकत घेतली होती. लाभार्थी संख्या वाढत असताना राज्य सरकार दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी मागणीनुसार निधीची पुरेशी तरतूद करीत नाही. ५०० ते ७०० कोटींची दरवर्षी मागणी व आवश्यकता असताना १५० ते २०० कोटींचीच तरतूद अर्थसंकल्पात केली जात आहे. दरवर्षीच लाभार्थी संख्येच्या तुलनेत कमी तरतूद होऊन अनुदानाचा तुटवडा निर्माण होत आहे. दरवर्षी विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात बालसंगोपन योजनेसाठी पुरवणी मागणी सादर करून अतिरिक्त निधीची मागणी करावी लागत आहे. त्यानंतर देखील मंजूर झालेला मूळ निधी व वाढीव निधी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होत नाही. जून महिन्यात शाळा सुरू झाल्याने राज्यातील दीड लाखांहून अधिक लाभार्थी लेकरांना सध्या शाळा, महाविद्यालयांचे शैक्षणिक शुल्क व इतर शैक्षणिक खर्चासाठी पैशांची गरज आहे. मात्र सन २०२५-२६ या संपलेल्या मागील संपूर्ण वर्षभराचे अनुदान थकलेले आहे.
सन २०२६-२७ या नवीन चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात योजनेसाठी २०० कोटींची तरतूद केली असताना वित्त विभागाने फक्त १२० कोटी रू. विभागास दिले आहेत. याचा शासन निर्णय ५ जूनला निर्गमित झाला असला तरी निधी आयुक्तालयाच्या व लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा झालेला नाही.
त्यामुळे योजनेसाठी दरवर्षी लाभार्थी संख्येच्या मागणी प्रमाणे अर्थसंकल्पातच पुरेशी तरतूद करून लाभार्थ्यांना डी.बी.टी. प्रणालीद्वारे दरमहा नियमित लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी मिलिंदकुमार साळवे यांनी महिला व बालविकास आयुक्तांकडे केली आहे.दोषींविरूद्ध कारवाई करा, पण लाभ वेळेत नियमित द्या*
मिलिंदकुमार साळवे यांची मागणी;"बालसंगोपन" बाबत आयुक्तांशी चर्चा
0 Comments