अनुसूचित जातीच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाचा वंचित व उपेक्षितांना फायदा होणे हा त्यांचा न्यायिक हक्क आहे प्रा. डॉ. भाऊसाहेब पवार

लोणी ( प्रतिनिधी)

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरण हे अ ब क ड मध्ये व्हावे असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने निर्देशित केला आहे सर्व अनुसूचित जातीतील समाजाने व त्यांच्या नेत्याने ते समजून घेतले पाहिजे की, अनुसूचित जातीचे आरक्षण उपवर्गीकरण का आवश्यक आहे याचा परिपूर्ण अभ्यास केला पाहिजे.

 हे अत्यंत आवश्यक आहे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अनुसूचित जातीची समता गरजेची होती म्हणून त्यांनी अनुसूचित जातीतील प्रत्येकाला आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, व राजकीय वारसा हा मिळाला पाहिजे हे त्यांचे पूर्वीपासूनचे स्वप्न होते अनुसूचीत जातीतील शेवटच्या घटकापर्यंत शैक्षणिक, राजकीय ,सामाजिक ,व आर्थिक संधी मिळाली पाहिजे त्यांना जीवन जगण्याचा हक्क मिळाला पाहिजे असे त्यांचे विचार होते महाराष्ट्र शासनाने याबाबत सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांची समिती नियुक्त केली. या समितीने अत्यंत काळजीपूर्वक बारकाईने सर्व समाजाचा अभ्यास करून आपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे. त्यांची अंमलबजावणी हे सरकार करेल परंतु अनुसूचित जातीतीलच नेते एकमेकाबद्दल तेढ निर्माण करणारे भाष्य करतात .ते या क्षणी योग्य नाही आपण उपवर्गीकरण करणे म्हणजे काय हे समजून घेतले पाहिजे.अनुसूचित जातीचे खऱ्या अर्थाने आर्थिक शैक्षणिक, सामाजिक ,आर्थिक,व राजकीय विकास झालेला नाही .ते सक्षम झालेले नाहीत. त्यांना अशा सुविधा मिळवता आल्या नाहीत. अशा समाजाला न्याय देण्यासाठी हे आरक्षण दिले जाणार आहे .मग इतरांच्या पोटात दुखण्याचे काहीच कारण नाही असे मला वाटते. अनुसूचित जातीतील नेत्यांनी एक विचार केला पाहिजे की, आपण पुढारलेला आहोत पण आपलाच एक धाकटा भाऊ अजूनही विकासाच्या रांगेत उभा आहेत्याचा सुद्धा विकास होऊन तो आपल्यासारखा प्रगत झाला पाहिजे असा विचार करणे गरजेचे आहे .डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना हेच हवे होते की, माझ्या समाजातील प्रत्येक घटक हा विकसित झाला पाहिजे परिपूर्ण झाला पाहिजे हे त्यांचे स्वप्न आपण साकार करूया ,अशी भावना सर्व बाळगूया ,अनुसूचित जातीच्या आकडेवारी लक्षात घेताना 59 अनुसूचित जाती आहेत ह्या सर्वच जाती पुढारलेल्या नाहीत. काही निवडक जातीच्या लोकांनी आरक्षणाचा फायदा घेतला आहे. ज्याला फायदा मिळाला नाही त्यांना फायदा मिळालाच पाहिजे असे माझे मत आहे .अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण आरक्षण हे अ ब क ड असे होणार आहे. न्यायमूर्ती अनंत बदर यांनी शासनाला आपला अहवाल सादर केलेला आहे. त्यांनी निश्चितच सर्व समावेशक अभ्यास करून, विचार करून अहवाल दिलेला आहे .आज प्रधान सचिव श्री .अग्रवाल साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी समिती स्थापित केली आहे .ते देखील या अहवालाचा अभ्यास करून सर्वसमावेशक असा निर्णय घेतील तेव्हा आपण सर्वांनी शांत राहून या गोष्टीचा स्वीकार करूया. आपापल्यात तेढ निर्माण किंवा संघर्ष करून काहीही होणार नाही .असे माझे स्पष्ट मत व्यक्त करत आहे.