वर्षभरापासून रखडलेल्या आदिवासींच्या प्रकरणांची त्वरित वाटप सुरू करा अन्यथा नाशिक आयुक्त कार्यालयावर आदिवासींचा विराट मोर्चा घेऊन येऊ असा इशारा एकलव्य आदिवासी सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अहिरे यांनी दिला आहे.
श्री. अहिरे यांनी नाशिक आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाने आदिवासींसाठी भरघोस निधी मंजूर केला तसेच शासन दरबारी आदिवासींकडून कागदपत्रांचा पाठपुरावा देखील करून घेतला व निधी देखील मंजूर झाला परंतु अद्याप सदर प्रकरणे वितरणाची तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. मार्च महिन्या नंतर लगेच आदिवासी विकास मंडळाकडून आदिवासींच्या प्रकरणाचे वितरण सुरू व्हायला हवे होते. परंतु एप्रिल महिना संपत आला तरी शासनाने अध्याप वितरणाची तारीख घोषित केलेली नाही त्यामुळे शासनाने त्वरित तारीख घोषित करावी व आदिवासींना प्रकरणाचा लाभ द्यावा. आदिवासींना प्रकरणाचे वाटप न झाल्याने कोट्यावधीचा निधी शासन दरबारी पडून आहे मंजुरी देखील मिळाली आहे मग वाटप का होत नाही? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. गेल्या वर्षभरापासून शासनाने आदिवासींची प्रकरणे रखडून ठेवली आहेत. आदिवासींच्या नावाची मंजूर यादी देखील शासनाकडे तयार झाली आहे. तरी शासनाने त्वरित आदिवासींच्या प्रकरणाच्या बाबत निर्णय घ्यावा व तारीख जाहीर करून आदिवासींना वाटप सुरू करावी अन्यथा आदिवासींच्या सहनशीलतेचा अंत झाल्याशिवाय राहणार नाही व खूप मोठा संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता आहे तरी शासनाने आदिवासी प्रकरणे वाटपाची तारीख जाहीर करावी व आदिवासींना प्रकरणाचा लाभ द्यावा अन्यथा नाशिक आयुक्त कार्यालयावर कोणत्याही क्षणी आदिवासींचा विराट मोर्चा दाखल होईल असा इशारा ज्ञानेश्वर अहिरे यांनी दिला आहे.
0 Comments