राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाची 'नोटीस'छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजना; अवमान याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचा आदेश

दिलीप लोखंडे 

टाकळीभान प्रतिनिधी :- छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना अद्याप कर्जमाफीचा लाभ न मिळाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या नवीन अवमान याचिकेची दखल घेत, खंडपीठाने संबंधित सचिव व अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावत १२ मार्च २०२६ पर्यंत स्पष्टीकरण मागविले आहे.

        खिर्डी (ता. श्रीरामपूर) येथील शेतकरी भाऊसाहेब बजरंग पारखे यांनी कर्जमाफी मिळावी यासाठी रिट
याचिका (क्र. ९८०८/२०२२) दाखल केली होती. यावर सुनावणी देताना न्यायालयाने केवळ याचिकाकर्त्यालाच
नव्हे, तर महाराष्ट्रातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना दीड लाखापर्यंतची कर्जमाफी देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने पारखे यांनी पुन्हा अवमान याचिका दाखल केली होती. १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी न्याया लयाने सरकारला सहा आठवड्यांच्या आत निधी उपलब्ध करून पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले होते.

    या मुदतीतही कार्यवाही न झाल्याने आता पुन्हा एकदा नवीन अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे व न्यायमूर्ती अबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर २६ फेब्रुवारीला या प्रकरणाची सुनावणी झाली. वारंवार दिलेल्या आश्वासनांनंतरही राज्यातील सुमारे ६ लाख ५६ हजार शेतकरी अजूनही ५ हजार ९८५ कोटी रुपयांच्या लाभापासून वंचित असल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मांडण्यात आला. सरकारने यापूर्वी न्यायालयात शपथपत्र सादर करून दोन महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु प्रत्यक्षात केवळ १५० कोटी रुपयेच वितरित करण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने आतापर्यंत वे ळकाढूपणाची भूमिका घेतल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. गेल्या चार वर्षांपासून न्यायालयीन आणि रस्त्यावरची लढाई लढणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही सुनावणी निर्णायक मानली जात आहे. साडेसहा लाख कुटुंबांचे भवितव्य या कर्जमाफीवर अवलंबून असल्याने, १२ मार्चला सरकार न्यायालयात काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

चौकट-
न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी स्पष्ट आदेश दिले होते. तरीही प्रशासनाकडून टाळाटाळ होत असल्याने ही नवीन याचिका दाखल केली आहे. खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेतली असून आता १२ मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.- अॅड. अजित काळे, याचिकाकर्त्यांचे विधीज्ञ

Post a Comment

0 Comments