पारनेर तालुक्यातील ढवळपुरी येथील आदिवासींच्या जमिनीवर ताबा घेऊन या जमिनीवर बेकादेशीर कोट्यवधी रुपयांचे बांधकाम करणाऱ्या मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट या हरियाणा येथील ट्रस्टची उच्चस्तरीय चौकशी करून हे बेकायदेशीर बांधकाम त्वरित बंद करा अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पीडित कुटुंबीय बेमुदत आमरण उपोषणास बसतील असा इशारा एकलव्य आदिवासी सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अहिरे यांनी दिला आहे.
श्री. अहिरे यांनी म्हटले आहे की पारनेर तालुक्यातील ढवळपुरी येथील आदिवासी महादू तुकाराम पवार यांच्या आजोबाच्या नावे असलेल्या जमिनीवर हरियाणा येथील एका ट्रस्टने बेकायदेशीर बांधकाम सुरू केले आहे. तसेच या ट्रस्टने इतरही आदिवासींची जमीन बळकावली असून या आदिवासींना भूमिहीन केले आहे. आदिवासी जमीन शासकीय परवानगीशिवाय हस्तांतरित होत नसताना या आदिवासी जमिनींची परस्पर इतर व्यक्तींनी खरेदी विक्री करून खूप मोठा जातीवादी या ठिकाणी झाला आहे. या बांधकामासाठी शासनाची कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. ज्या आदिवासींच्या जमिनी हडप केल्या त्यांच्यावर आज उपासमारीची वेळ आली आहे. या जमिनीवरील सिलिंग जमीन असलेला शेरा देखील शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने हटवण्यात आला. काही व्यक्तींनी शासनाच्या बोगस ऑर्डर काढून ही जमीन मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट हरियाणा या ट्रस्टला खरेदीखत करून विकली आणि विशेष म्हणजे खरेदीखत देखील झाले. आदिवासी जमिनीची अशी परस्पर विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. तसेच ज्या ट्रस्टने ही जमीन घेतली त्या ट्रस्ट कडे बांधकामासाठी कोणताही परवाना नाही. बिगर शेती बांधकाम परमिशन सुद्धा नाही. तसेच बांधकामासाठी लागणारी वीज देखील इतर जमीन मालकाच्या नावावर असलेल्या जमिनीवर घेण्यात आली आहे. इतका गंभीर प्रकार ढवळपुरी येथे सुरू असून कोट्यवधी रुपयाचे बेकायदेशीर बांधकाम आदिवासींच्या जमिनीवर सध्या सुरू आहे आणि काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून आदिवासींची दिशाभूल केली जात आहे. तेव्हा शासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे व ढवळपुरी येथील बांधकाम करण्यास कोणत्या अधिकाऱ्याने परवानगी दिली ? त्या अधिकाऱ्याची देखील चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शासनाने एक समिती नेमावी व त्या अंतर्गत चौकशी करावी. आदिवासी जमीन हस्तांतरण बंदी असतानाही एवढा मोठा प्रकार कसा घडला? यामध्ये कोणत्या व्यक्तींनी परस्पर खरेदी विक्री केली? या बांधकामाला परवानगी नसताना बांधकाम कसे सुरु केले? स्थानिक ग्रामपंचायतीचा यामध्ये काही हात आहे का? ज्या ट्रस्टने हे बांधकाम सुरू केले त्या ट्रस्टचा नेमका उद्देश काय आहे? ही जमीन बांधकामासाठी बिगर शेती करण्यात आली आहे का? तसेच ज्या आदिवासींच्या जमिनीवर बांधकाम सुरू आहे त्यांचे पुनर्वसन झाले का असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत तरी या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे. तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गंभीर घटनेकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे व आदिवासींच्या जमिनीवर सुरू असलेले बांधकाम त्वरित बंद करावे व सदर खरेदीखत रद्द करून या जमिनी परत आदिवासींना परत द्याव्यात अन्यथा पीडित कुटुंबासह जिल्ह्यातील आदिवासी एकाच वेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणास बसतील असा इशारा एकलव्य आदिवासी सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अहिरे यांनी दिला आहे. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, पालकमंत्री अहिल्यानगर, नाशिक आयुक्त, प्रांत अधिकारी नगर, तहसीलदार पारनेर, व स्थानिक ग्रामपंचायतीला देण्यात आल्या आहेत.
0 Comments