राहाता तालुका कृषी
आदिवासी जमीन हस्तांतरास बंदी असतानाही भिल्ल समाजाच्या शेत जमिनीचे खरेदीखत झालेच कसे असा प्रश्न उपस्थित करून भिल्ल समाजाच्या जमिनीचे खरेदीखत रद्द करून त्या जमिनी मूळ मालकांना परत करा अन्यथा जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा एकलव्य भिल्ल सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अहिरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे.
शिर्डी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात श्री.अहिरे यांनी म्हटले आहे की, राहता ,कोपरगाव, संगमनेर, अकोले ,श्रीरामपूर ,राहुरी या तालुक्यांमध्ये अनेक आदिवासी भिल्ल समाजाच्या शेत जमिनी हस्तांतरित झाल्या असून भिल्ल समाजावर मोठे संकट कोसळले आहे. शासनाच्या परवानगीशिवाय आदिवासी जमीन हस्तांतरस बंदी असतानाही या तालुक्यामध्ये अनेक आदिवासींच्या जमिनीचे बेकायदेशीर खरेदीखत करून या जमिनी आदिवासींच्या ताब्यातून बाळकवल्या आहेत. तसेच ज्या जमिनी आदिवासींनी देण्यास विरोध केला त्यांना दमदाटी करून किंवा जीवे मारण्याची धमकी देऊन आदिवासींच्या जमिनीमधून त्यांना हुसकावून लावण्यात आले आहे. व भिल्ल समाजाला त्यांच्याच वडिलोपार्जित जमिनीतून बेदखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे भिल्ल समाजावर उपासमारीची वेळ आली आहे तसेच वीटभट्टी व ऊसतोड कामगार तसेच सालमहिने घालून उदरनिर्वाह करण्याची वेळ भिल्ल समाजावर आली आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये मजुरी करण्याची वेळ आली आहे त्यामुळे त्यांच्या मुलांवर शिक्षणापासून वंचित राहण्याची देखील भयानक वेळ आली आहे. शासनाने भिल्ल समाजाला इनामी जमिनी दिल्या त्या जमिनीवर हस्तांतरण करण्यास बंदी असा शेरा देखील मारला. परंतु काही पांढरपेशी समाजातील लोकांनी वरिष्ठ नेत्यांना हाताशी धरून तसेच काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या मदतीने आदिवासींच्या अशिक्षित पणाचा फायदा घेऊन आदिवासींच्या जमिनी हडप केल्या. या तालुक्यांमध्ये शेकडो एकर जमिनीवर आज इतर समाजाचा ताबा आहे. समाजाच्या जमिनी हडप करणाऱ्या प्रत्येकावर कारवाई झाली पाहिजे. तसेच ज्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी पैसे घेऊन आदिवासींना भूमिहीन करण्याचा डाव केला त्या अधिकाऱ्यांची देखील चौकशी झाली पाहिजे. तसेच ज्या धन दांडग्यांनी भिल्ल समाजाच्या जमिनीवर ताबा घेऊन दमबाजी करून भिल्ल समाजातील कुटुंबाला भूमीहीन केले त्यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल झाला पाहिजे.
0 Comments