आश्वी ( प्रतिनिधी)-
ग्रामीण भागाचा आर्थिक कणा आणि गेल्या ४२ वर्षांपासून आश्वी खुर्दच्या जडणघडणीत महत्त्वाचे स्थान असलेल्या आश्वी खुर्द पोस्ट ऑफिसच्या विलीनीकरणाच्या हालचालींना राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ‘ब्रेक’ लावला आहे. जरी सध्या हा निर्णय अधिकृतपणे स्थगित झालेला नसला, तरी तो थांबवण्यासाठी आवश्यक ती सर्व प्रक्रिया आणि पाठपुरावा करण्याच्या स्पष्ट सूचना नामदारांनी दिल्याने ग्रामस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आश्वी खुर्द पोस्ट ऑफिस हे केवळ टपाल कार्यालय नसून हजारो खातेदारांचे विश्वासकेंद्र आहे. नफ्यात सुरू असलेल्या या कार्यालयाचा स्वतंत्र पिनकोड असून परिसरातील अनेक गावांचे दैनंदिन टपाल व आर्थिक व्यवहार याच ठिकाणी होतात. मात्र, अचानक हे पोस्ट ऑफिस आश्वी बुद्रुक पोस्ट ऑफिसमध्ये विलीन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र अस्वस्थता पसरली होती.
या गंभीर बाबीची माहिती मिळताच कारखान्याचे संचालक ॲड. अनिल भोसले, प्रथम लोकनियुक्त महिला सरपंच सौ. अलकाताई बापुसाहेब गायकवाड, ना. विखे पाटील यांचे स्वीय सहाय्यक बापुसाहेब गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने थेट ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेतली.
यावेळी प्रवरा फळे-भाजीपाला सोसायटीचे नूतन अध्यक्ष मकरंद गुणे, उपसरपंच बाबासाहेब भवर, ग्रामपंचायत सदस्य सोपान सोनवणे, माजी उपसरपंच संजय गायकवाड, माजी ग्रामपंचायत सदस्य संतोष भडकवाड, पुंजाआई वेलफेअर फाउंडेशनचे देवराम उर्फ कैलास गायकवाड, बाबासाहेब भोसले, भाजपा ड्रायव्हर सेलचे अनिल सोनवणे, जनसेवेचे दीपक सोनवणे, मनोज मेहरे, सुजित क्षिरसागर, आशिष गायकवाड आदी उपस्थित होते.
ग्रामस्थांची भूमिका आणि पोस्ट ऑफिसची गरज लक्षात घेत ना. विखे पाटील यांनी कोणताही विलंब न करता डाक विभाग मुंबई पुणे व श्रीरामपूर येथील अधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या, तसेच केंद्रीय दळणवळण मंत्र्यांकडेही सविस्तर माहिती पाठवून विलीनीकरणाचा निर्णय स्थगित करण्यासाठी प्राधान्याने पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले.
यावेळी बोलताना ना. विखे पाटील म्हणाले,
“जे पोस्ट ऑफिस नफ्यात आहे आणि ज्यावर हजारो लोकांचे दैनंदिन व्यवहार अवलंबून आहेत, अशी सेवा बंद करणे योग्य नाही. ग्रामीण भागाची ही जीवनवाहिनी आहे. आश्वी खुर्द पोस्ट ऑफिसचे अस्तित्व आणि स्वतंत्र पिनकोड टिकवण्यासाठी मी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहे.”
नामदारांच्या या तत्पर भूमिकेमुळे विलीनीकरणाचा निर्णय जरी अद्याप अधिकृतपणे स्थगित झालेला नसला, तरी तो थांबवण्यासाठी ठोस हालचाली सुरू झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. केवळ आश्वासनांपुरते न थांबता, प्रत्यक्ष पत्रव्यवहार आणि प्रशासकीय पातळीवर हस्तक्षेप केल्याबद्दल ग्रामस्थांनी ना. विखे पाटील यांचे आभार मानले आहेत.
0 Comments