क्रांतिकारी रामोशी- बेरड समाजासह भटक्या विमुक्तांचा इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही अनुसूचित जमातीत समावेश करावा---संगमनेर उपविभागीय अधिकाऱ्यांना नरवीर उमाजी नाईक समाज सुधारक मंडळाच्या वतीने देण्यात आले निवेदन!!

संगमनेर( प्रतिनिधी)-महाराष्ट्र राज्यातील  रामोशी  समाजासह भटक्या विमुक्त जमातीना कर्नाटक ,तेलंगणा आदी राज्या प्रमाणे अनुसूचित जमातीचे आरक्षण द्यावे. आदीसह इतर  मागणी करणारे निवेदन  संगमनेर येथे उपविभागीय अधिकारी साहेब यांना सोमवार 29 सप्टेंबर 2025 रोजी नरवीर उमाजी नाईक समाज सुधारक मंडळाच्या वतीने प्रत्यक्ष भेटून  कार्यालयात देण्यात आले. 

संघटनेचे अध्यक्ष वसंतराव चव्हाण यांच्या आदेशान्वये संघटनेच्या वतीने भारताच्या महामहीम राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तसेच माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्याकडेही या मागण्यांचे निवेदन पाठवण्यात आले आहे. संगमनेर येथे हे निवेदन देताना  नरवीर समाज सुधारक मंडळाचे राज्य संघटक देवरामजी गुळवे व अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष संजय चव्हाण यांनी क्रांतिकारी रामोशी बेरड व विमुक्त भटक्या जमाती मधील सर्वांची अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याची गेल्या अनेक वर्षांची मागणी असूनही त्याकडे दुर्लक्ष होत असून ही मागणी पूर्ण करण्यासंदर्भात असणारे हे निवेदन शासनाकडे तात्काळ पोहोचवण्यासाठी या अधिकाऱ्यांना विनंती केली आहे. तर आपण दिलेले निवेदन हे शासनाकडे व वरिष्ठांकडे त्वरित पाठवण्यात येईल असे आश्वासन यावेळी या प्रांताधिकारी साहेबांनी संघटनेच्या उपस्थित शिष्टमंडळाला दिले. या निवेदनात नरवीर उमाजी नाईक समाज सुधारक मंडळाचे अध्यक्ष माननीय वसंतराव चव्हाण यांनी म्हटले आहे की,

 ज्या जाती-जमाती स्वातंत्र्यासाठी लढल्या, फासावर गेल्या ,गोळ्या झेलल्या, तुरुंगवास भोगला, अंदमानला काळ्यापाण्याची शिक्षा भोगली, 

अशा क्रांतिकारी,लढवय्या, आक्रमक आणि इमानदार जमातींना ब्रिटिशांनी सन 1871 मध्ये क्रिमिनल ऍक्ट करून गुन्हेगार ठरवले.

सतत छळ करून मिळेल तिथे पकडून चार पदरी कंपाउंड मध्ये जनावरासारखे डांबून ठेवले.

गाव पातळीवर उरलेसुरले त्यांना हजेरी लावली. दररोज पहाटे चार वाजता पोलीस पाटील कुलकर्णी आणि घोडेस्वार (इंग्रज अधिकारी) यांच्यासमोर गुडघे टेकून, जी! हुजूर! म्हणायला लावले होते.मुलनिवासी असणाऱ्या या आदिवासींना यांच्या कडव्या विरोधाला घाबरून इंग्रजांनी असा कायदा केला आणि या रामोशी बेरड बेडर वाल्मिकी  जमातीला जेरीस आणण्याचा त्याकाळी मोठा प्रयत्न केला. स्वातंत्रा नंतर हा समाज विमुक्त झाला असला तरी आजही हा समाज मोठ्या गरीबीत जीवन जगत आहे. मात्र रामोशी बेरड समाजाला विकासाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी शासन प्रयत्न करताना आजही दिसत नाही.

या जमातींचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने सन 1946 ला अंत्रोळीकर, 1950 ला अय:गार 1953 साली काका कालेलकर ,सन1960 साली.     थाडे आयोग ,सन 1965 साली बि जी देशमुख 1965 साली  लोकूर आयोग 1990 साली मंडल आयोग,सन  1998 साली मानवी हक्क आयोग 1999 साली ई दातेआयोग ,सन 2002 साली व्यंकट चलया आयोग 2005 साली बापट आयोग,सन 2006 साली रेणके  आयोग नेमले.

या आयोगाने केलेल्या शिफारशी त्या त्या वेळच्या सरकारनी मात्र स्वीकारल्या नाहीत. लागूही केल्या नाहीत .याचे कारण अद्यापि समजू शकलेले नाही. 

शासन पातळीवर गेले 50 वर्षे आम्ही आमच्या हक्काचं आरक्षण मागतोय. संरक्षण मागतोय .जगण्याचं साधन मागतोय परंतु कोणतेच  शासन आमचा विचार करत नाहीत 

वेगवेगळी आश्वासने देणे, बोलवणं करणे, एवढेच आमच्या वाट्याला येत आहे. विविध आश्वासने देऊन फक्त  तोंडाला पाणी पुसली जात आहेत.

 कर्नाटक, आंध्र हैदराबाद ,तेलंगणा, मध्यप्रदेश या राज्यांच्या मध्ये हा समाज विखुरलेला आहे. आणि त्या त्या राज्याने त्यांना घटनेप्रमाणे आरक्षण दिले आहे. कर्नाटक आंध्र प्रदेश ,तेलंगणा राज्यात हा रामोशी बेरड समाज  अनुसूचित जमातीत आहे. हे सतत  इथल्या राज्यकर्त्यांना आम्ही सांगत आहोत. पण महाराष्ट्रात समाजाच्या मागणीकडे कायम दुर्लक्ष होत आहे.तरी

 आम्हाला शेजारच्या दक्षिणेकडील राज्यांचा आधार घेऊन आम्हालाही घटनेप्रमाणे अनुसूचित जमातीचे आरक्षण द्यावे. अशी ठाम मागणी नरवीर उमाजी नाईक समाज सुधारक मंडळाचे राज्याध्यक्ष वसंतराव चव्हाण यांनी या निवेदनातून केली  आहे.

यासाठी हे  निवेदन अभियान राज्यभर राबवण्यात येत असून 23 सप्टेंबर 2025 रोजी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये हे निवेदन माननीय जिल्हाधिकारी साहेब, प्रांताधिकारी साहेब, तहसीलदार साहेब, तसेच विविध पक्षांचे आमदार ,खासदार, मंत्री महोदय यांना देण्यात आले व आठवडाभर इतर ठिकाणी संघटनेच्या वतीने देण्यात येत आहे. नरवीर उमाजी नाईक समाज सुधारक मंडळाचे प्रांताध्यक्ष वसंतराव चव्हाण यांच्या सूचनेनुसार  अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्येही संगमनेरचे प्रांताधिकारी साहेब यांना  प्रत्यक्ष भेटून नरवीर उमाजी नाईक समाज सुधारक मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी वरील आशयाचे  निवेदन दिले आहे. यावेळी संघटनेचे राज्य संघटक देवरामजी गुळवे,  जिल्हाध्यक्ष संजय चव्हाण, आदींसह संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.