राहाता (प्रतिनिधी)
आदिवासींच्या घरांचा बेकायदेशीर ताबा घेऊन आदिवासींना बेघर करणाऱ्या फायनान्स कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करून या सर्व कंपन्यांची मान्यता रद्द करण्यात यावी अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यासमोर बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात येईल असा इशारा एकलव्य भिल्ल सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अहिरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात श्री अहिरे यांनी म्हटले आहे की अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये काही फायनान्स कंपन्यांनी एक रॅकेट तयार केले आहे या कंपन्या आदिवासींना त्यांच्या मालमत्तेवर काही तुटपुंजी रक्कम कर्ज स्वरूपात देतात. त्यामध्ये आदिवासींच्या घरांवर देखील काही विशिष्ट व्याजाराने कर्ज दिले जाते. त्यानंतर या आदिवासींकडून काही कागदावर सह्या घेतल्या जातात. त्यामध्ये असे अनेक मुद्दे असतात की ते डोळ्याने दिसू शकत नाही इतक्या बारीक अक्षरात असतात. तसेच या कंपन्याचे अधिकारी काही कोऱ्या कागदावर देखील सह्या घेतात. त्यानंतर अवाच्या सव्वा व्याजदर लावून आदिवासीला हैराण केले जाते. व एक दोन हप्ते थकल्यास त्वरित आदिवासींच्या घराचा ताबा घेण्यात येतो. ही सर्व प्रक्रिया अगोदरच या फायनान्स कंपनीने केलेली असते. यामध्ये केवळ आदिवासींना बेगर करण्याचा तेवढाच उद्देश या कंपन्यांचा आहे. आदिवासींच्या घरांची खरेदी किंवा विक्री होत नसतानाही या फायनान्स कंपन्या काही शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताची धरून सोयीस्कर आदिवासींच्या घरांची विल्ले वाट लावत आहेत. श्रीरामपूर तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्यात या फायनान्स कंपनीने धुमाकूळ घातला आहे. तेव्हा या कंपन्यांची चौकशी होणे गरजेचेआहे. आदिवासींच्या घराचा ताबा घेण्यासाठी जोर जबरदस्ती करून दमबाजी करून ताबा घेण्यात आला आहे. या सर्व फायनान्स कंपन्यांची चौकशी करून या कंपनीने आतापर्यंत कोणा कोणाला फसवले आहे? तसेच आदिवासींना बेगर करण्यासाठी काही कारस्थान रचले जात आहे का? या कंपन्यांमार्फत काही धनदांडगे आदिवासींची मालमत्ता हडप करण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? या सर्व विषयांची सखोल चौकशी करून या फायनान्स कंपन्यांवर कायदेशीर करण्यात यावी व या कंपन्यांची मान्यता रद्द करून आदिवासींना त्यांच्या घराचा पुन्हा ताबा देण्यात यावा अन्यथा जिल्ह्यातील सर्व अन्यायग्रस्त आदिवासींना घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात येईल असा इशारा ज्ञानेश्वर अहिरे यांनी दिला आहे.
0 Comments