लोहगाव ( वार्ताहर)
आदिवासी भिल्ल समाज्याच्या घरांवर बेकायदेशीर ताबा घेऊन त्या घरांची काही भ्रष्ट शासकीय अधिकार्यांना हाताशी धरून परस्पर विक्री करणार्या फायनान्स कंपन्यावर कायदेशीर कारवाई करा व सदर कंपन्यांची मान्यता रद्द करून आदिवासींना त्यांची घरे परत करा अशी मागणी एकलव्य भिल्ल सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अहिरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
निवेदनात श्री.अहिरे यांनी म्हटले आहे की,जिल्ह्यात सध्या फायनान्स कंपन्याचे एक रॅकेट सक्रिय आहे.हया फायनान्स कंपन्या आदिवासी भिल्ल समाजाला त्यांच्या मालमत्तेवर काही तुटपुंजी रक्कम कर्ज स्वरूपात देतात. व आदिवासींकडून करार नाम्यावर तसेच काही कोर्या कागदावर सह्या घेतात त्या नंतर अव्वाच्या सव्वा व्याजदर वाढवून कर्ज दाराची पुर्ण पिळवनुक करतात. व एक दोन हप्त्ये थकल्यास परस्पर आदिवासींच्या घरांचा निलाव करून घर विकले जाते.आणि आदिवासींना बेघर करून हुकुमशाहीने त्यांना घरातून बाहेर काढले जाते .आदिवासींच्या मालमत्तेची खरेदी विक्री होत नसतानांही ह्या फायनान्स कंपन्यांचे काही भ्रष्ट अधिकार्यांना हाताशी धरून असे बेकायदेशीर कृत्य सुरू आहे. हे खुप मोठे रॅकेट जिल्ह्यात सक्रिय आहे.या मुळे अनेक आदिवासी बेघर झाले आहेत.अशा फायनान्स कंपन्यांवर कारवाई झाली पाहीजे. व ह्या कंपन्यांनी आदिवासींच्या मालमत्तेचे केलेले बेकायदेशीर खरेदीखत रद्द करून आदिवासींना त्यांची मालमत्ता परत मिळाली पाहीजे.व अशा कंपन्यांची मान्यता त्वरीत रद्द करन्यात यावी अन्यथा आदिवासींवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात जिल्ह्यात अतीशय उग्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल व या आंदोलनास शासन जबाबदार राहील असा गंभीर इशारा ज्ञानेश्वर अहिरे यांनी दिला आहे.
0 Comments