टाकळीभान प्रतिनिधी- क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेसाठी अखेर राज्य सरकारने १०१ कोटी ४६ लाख रुपयांचा निधी महिला व बाल विकास विभागास दिला आहे. महाराष्ट्र महिला समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी व राज्य समन्वयक मिलिंदकुमार साळवे यांनी ही माहिती दिली.
कोविड कोरोनासह विविध कारणास्तव आई अथवा वडील किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या शून्य ते अठरा वर्षे वयोगटातील महाराष्ट्राचे रहिवासी असलेल्या बालकांना शिक्षण व संगोपनासाठी या योजनेंतर्गत दरमहा २२५० ₹. लाभ थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. पन्नास वर्षे पूर्ण केलेली ही योजना यंदा सुवर्ण महोत्सव साजरा करीत आहे. जवळपास वर्षभरापासून क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेस निधी उपलब्ध होत नव्हता. त्यामुळे योजनेचे लाभार्थी असलेल्या राज्यभरातील १ लाख ७ हजार बालकांचे हाल सुरू होते. यातील अनेक बालकांना दोन ते तीन वर्षांपासून देखील दरमहा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे योजनेसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र साऊ महिला समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी व राज्य समन्वयक मिलिंदकुमार साळवे यांनी मंत्रालय तसेच महिला व बाल विकास आयुक्तालय यांच्यासह विविध पातळीवर पाठपुरावा सुरू केला होता. त्यानुसार राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्यासोबत मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात एक बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत कुलकर्णी यांनी महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारच्या एकल महिलांचे सर्वेक्षण होण्यासाठी आग्रह धरला. साळवे यांनी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेच्या लाभार्थी एक लाख बालकांना लाभ मिळत नसल्याचे निदर्शनास आणून दे या लाभार्थ्यांना नियमित लाभ अदा करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची आग्रही मागणी केली होती. मंत्री तटकरे यांनी महिला व बाल विकास आयुक्त नयना गुंडे यांच्याकडून या बैठकीत योजनेचचे लाभार्थी व अनुदानाचा आढावा घेतला. तसेच विभागाकडे शिल्लक असलेल्या निधीतून लाभार्थ्यांना तात्काळ दोन महिन्यांचे अनुदान अदा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी विधान भवनातील आपल्या दालनात विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दोन दिवस अगोदर बालसंगोपन योजनेच्या अडचणींबाबत योजनेची आढावा बैठक घेतली होती. या बैठकीत साऊ एकल महिला समितीचे कुलकर्णी व साळवे यांनी बालसंगोपन योजनेचा निधी मिळत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. राज्यभरातील जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालये तसेच जिल्हा बालकल्याण समिती यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात बालसंगोपन योजनेचे प्रस्ताव दोन ते तीन वर्षांपासून निर्णयाविना प्रलंबित असल्याकडे लक्ष वेधले होते.
या सर्व पाठपुराव्यानंतर उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या प्रयत्नातून योजनेसाठी १०१ कोटी ४६ लाख रू. निधी सोमवार दि. ४ ऑगस्टला उपलब्ध झाला आहे. याबद्दल कुलकर्णी व साळवे यांनी त्यांना धन्यवाद दिले आहेत. हा निधी उपलब्ध झाल्यामुळे लाभार्थींच्या थकीत अनुदानापैकी काही महिन्यांचे अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
0 Comments