अहिल्यानगर ( प्रतिनिधी) महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागले असून यामध्ये सर्वाधिक उत्सुकता जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांसाठी होणाऱ्या आरक्षण घोषणेची होती.अखेर राज्य शासनाने ३४ जिल्हा परिषदांसाठी अध्यक्षपदांच्या आरक्षण जाहीर केल असून, यामुळे राजकीय समीकरणं कशी बदलणार याची चर्चा सुरू झाली आहे.
पुणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक आणि जळगाव जिल्हा परिषदा या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये अध्यक्षपद सर्वसाधारण गटासाठी राखीव ठेवण्यात आलं आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर या पदांसाठी चुरस वाढणार आहे. तर अनेक जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, तसेच नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांना प्राधान्य दिलं गेलं आहे.
या आरक्षण जाहीरनाम्यामुळे स्थानिक राजकारणात नवा रंग चढणार आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये महिला नेतृत्वाला मोठी संधी मिळणार असून, काही ठिकाणी अनुसूचित जाती-जमाती आणि मागासवर्गीय प्रतिनिधींना बळकटी मिळणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये उमेदवारी अर्ज, गोटबाजी, पक्षीय रणनीती आणि स्थानिक राजकीय घडामोडींना नवा वेग मिळणार हे निश्चित आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये जि.प. अध्यक्षपदाचे आता आरक्षण अनुसूचित जमाती महिलेसाठी निघाल्यामुळे राजकीय समीकरणांची जुळवा जुळवी सुरू झाली आहे. जिल्ह्यात आता या संदर्भातच राजकीय चर्चा होत आहे.
0 Comments