टाकळीभान प्रतिनिधी -साऊ एकल महिला समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात सुरू झालेली एकल महिला चळवळ थेट देशाच्या राजधानीत पोहचली आहे. त्यामुळे एकल महिलांचा आवाज साऊ समितीच्या माध्यमातून शनिवारी राजधानी नवी दिल्लीत घुमला.
राष्ट्रीय महिला आयोगाने शनिवारी नवी दिल्ली येथे "भारतातील एकल महिलांचे अधिकार आणि आव्हाने" या विषयावर एका राष्ट्रीय सल्ला मसलत सत्राचे आयोजन केले होते.
या सत्राचा उद्देश देशभरातील एकल महिलांसमोर असलेली कायदेशीर, सामाजिक आणि आर्थिक आव्हाने यांवर चर्चा करणे, तसेच त्यांना त्यांचे अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक संधी आणि संस्थात्मक पाठबळ मिळवून देण्यासाठी उपाययोजना निश्चित करणे हा होता. महाराष्ट्राछ एकल महिलांसाठी पुढाकार घेत सरकार व समाज यांना सोबत घेऊन काम करणाऱ्या साऊ एकल महिला समितीचे संस्थापक राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांना या परिषदेसाठी विशेष आमंत्रित केले होते. त्यांनी महाराष्ट्रात साऊ एकल महिला समितीने शासन यंत्रणांना सोबत घेऊन सुरू असलेल्या कार्याची माहिती या परिषदेसाठी देशभरातील आलेल्या प्रतिनिधींसमोर विस्ताराने मांडली. कुलकर्णी यांच्या सोबत समितीच्या समन्वयक
किरण हिवराळे (जिल्हा अकोला), अरुणा डकले (संभाजीनगर), अलका लोखंडे (औसा लातूर ), शबाना शेख ( सांगली ), चंदा आतकर ( सोलापूर ) यांना परिषदेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली.
कुलकर्णी यांनी वेगवेगळ्या जिल्हा परिषदेने केलेले सर्वेक्षण, शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांची केलेली मोजणी, बालसंगोपन योजना, उच्च शिक्षण विभाग करत असलेले प्रयत्न, बचत गटाच्या एकल महिलांसाठी तालुकास्तरावर झालेल्या रोजगार कार्यशाळा व महाराष्ट्र सरकार करत असलेले एकल महिलांचे धोरण याबाब माहिती दिली. त्याचबरोबर ज्येष्ठ नागरिक एकल महिलांचे प्रश्न गंभीर आहेत आणि मालमत्ता हक्क व कोर्टामध्ये होणारा विलंब याकडेही लक्ष वेधले.
राष्ट्रीय महिला आयोगाने विविध राज्यातील योजनांचे एकत्रीकरण करून देश पातळीवर एकल महिला धोरणाची प्रारूप तयार करावे व सर्व राज्य सरकारांना एकल महिला धोरण पुढील वर्षीच्या जनगणनेपूर्वी लागू करण्याचे निर्देश द्यावेत, असेही ते म्हणाले.
कर्नाटकच्या राज्यपाल डॉ. सुधा यादव राष्ट्रीय परिषदेच्या प्रमुख पाहुण्या होत्या. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया राहटकर यांनी या सत्राचे अध्यक्षपद भूषवले. यावेळी आयोगाच्या सदस्या निवेदिता सुब्रमण्यन आणि अर्चना मिश्रा, तसेच आयोगाचे सदस्य सचिव सुदीप जैन हे देखील उपस्थित होते. विविध मंत्रालये आणि विभागांचे प्रतिनिधी, विद्यापीठांचे कुलगुरू, विषयातील तज्ज्ञ, सामाजिक संस्था आणि महिलांचे अधिकार व सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रात काम करणारे विविध भागधारक या चर्चेत सहभागी झाले होते.
कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना प्रमुख पाहुण्या, कर्नाटकच्या राज्यपाल डॉ. सुधा यादव यांनी छापील भाषण बाजूला ठेवत स्वतः एकल महिला म्हणून त्यांच्या आयुष्याचा प्रवास त्यांनी सांगितला. स्त्रीची ओळख आणि तिचे भविष्य हे तिच्या वैवाहिक स्थितीवरून ठरवता येणार नाही. त्यांनी स्वतःचे अनुभव सांगताना कारगिल युद्धात शहीद झालेल्या जवानांच्या विधवांच्या संघर्षाचा आणि त्यांच्या स्वावलंबनाकडे झालेल्या प्रवासाचा उल्लेख केला. त्यांनी महिलांना स्वतंत्र जीवन जगण्यासाठी सक्षम करण्यावर भर दिला आणि सरकारी योजना अधिक सर्वसमावेशक असाव्यात, तसेच त्या एकल महिलांच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या असाव्यात, असे आवाहन केले. एकल महिलांना आधार देण्यासाठी कायदेशीर चौकट अस्तित्वात असली, तरी तिची प्रभावी आणि एकसमान अंमलबजावणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळेच महिला कोणत्याही भेदभाव किंवा प्रशासकीय अडथळ्यांशिवाय आपले अधिकार वापरू शकतील आणि उपलब्ध लाभांचा लाभ घेऊ शकतील, असेही त्या म्हणाल्या.
स्नेहालय संस्थेचे वकील शाम असावा यांनीही या चर्चासत्रात अनेक महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले.
अध्यक्षीय भाषणात राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी विशेष उल्लेख करताना सरकारसोबत संस्थांनी काम करून विषय कसा पुढे नेता येतो हे हेरंब कुलकर्णी यांनी दाखवून दिले आहे, असे गौरवोद्गार काढले.
0 Comments