लोहगाव ( वार्ताहर)
आदिवासींच्या विकासासाठी बनवलेल्या राजुर येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात आदिवासींसाठी विकासाच्या काही योजनाच शिल्लक नसतील तर हे कार्यालय बंद करून येथील अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करा अशी मागणी एकलव्य भिल्ल सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अहिरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
श्री.अहिरे यांनी म्हटले आहे की एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प राजुर कार्यालयामध्ये आदिवासींसाठी कोणत्याही विकासाच्या योजना शिल्लकच नाहीत. अतिशय तुटपुंज्या स्वरूपांच्या योजना या ठिकाणी राबविल्या जात आहेत. यामध्ये आदिवासींचा काय विकास होणार आहे? तसेच जो निधी येतो त्या निधी मधील ८५ टक्के निधी एकट्या अकोले तालुक्याला वापरला जातो व इतर १५ टक्के निधी मध्ये जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातील आदिवासींची बोळवण केली जाते. म्हणजेच हा निधी इतर तालुक्यांमध्ये पोहोचतच नाही. असा दुजाभाव कशासाठी होतो हे गणित अजून कुणालाही समजले नाही. तुम्हाला जर आदिवासींचा विकासच करायचा आहे मग हा भेदभाव कशाला करता. यामधून असे सिद्ध होते की तुम्हाला आदिवासींचा विकास करायचाच नाही. तसेच येथील काही अधिकारी मनमर्जी वागत आहेत. आदिवासींसाठी आलेल्या निधीमधून या अधिकाऱ्यांनी गडगंज संपत्ती जमवली आहे या अधिकाऱ्यांची देखील चौकशी होणे गरजेचे आहे. ज्या तुटपुंज्या योजना या ठिकाणी आहेत त्यामध्ये देखील या कार्यालयात गोलमाल सुरू आहे. तेव्हा हे कार्यालय त्वरित बंद करा. कारण आदिवासींसाठी सरकारचा असलेला उदासीन पणा आदिवासींच्या पूर्ण लक्षात आला आहे. आदिवासींसाठी या कार्यालयात विकासाच्या काही योजनाच नाहीत केवळ ढोंगीपणा सरकार करत आहे तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित हे कार्यालय बंद करावे व येथील अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून कोणत्या अधिकाऱ्याकडे किती संपत्ती आहे याची शहानिशा करावी. अन्यथा आदिवासी हे कार्यालय स्वतः बंद पाडतील असा इशारा ज्ञानेश्वर अहिरे यांनी सरकारला दिला आहे.
0 Comments