शिर्डी प्रतिनिधी
धन दांडग्यांनी हडप केलेल्या शेकडो हेक्टर आदिवासींच्या शेतजमिनींची चौकशी करून या जमिनी आदिवासींना परत कराव्यात अन्यथा अशा सर्व जमिनींवर आदिवासी स्वतः ताबा घेतील असा खणखणीत इशारा एकलव्य सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अहिरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात श्री. अहिरे यांनी म्हटले आहे की अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये आदिवासींची शेकडो हेक्टर शेत जमीन धानदांडग्यांनी हडप केली आहे. त्यामुळे आज आदिवासींवर भूमिहीन होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आज आदिवासी समाज अतिशय हलाकीचे जीवन जगत असून दिशाहीन झाला आहे. आदिवासींच्या मुलांना रोजंदारी करून उदरनिर्वाह करण्याची वेळ आली आहे. या रोजंदारीमुळे शिक्षणाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. स्वतःचे पोट भरायचे की मुलांचे शिक्षण करायचे असा प्रश्न आदिवासींना पडला आहे.आज जिल्ह्यामध्ये शेकडो हेक्टर आदिवासींच्या इनामी जमीन इतर समाजाने बळकावल्या आहेत. आदिवासींच्या अशिक्षित पणाचा फायदा घेऊन अधुली पायली वर , नजर गहाण ठेवून, कराराने घेऊन, तसेच आदिवासींचे खोटे वारस दाखवून , कोऱ्या कागदावर सही अंगठे घेऊन शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने शेकडो हेक्टर आदिवासींच्या जमिनी हडप करण्यात आल्या. आदिवासींच्या जमिनी हस्तांतरस बंदी.
. असतानाही हा कायदा मोडून तलाठी तसेच महसूल चे काही भ्रष्ट अधिकारी यांच्याशी हात मिळवणी करून या जमिनींवर धनदांड्यांनी स्वतःच्या नावाची पेर लावली व कालांतराने आदिवासींचे नाव कमी करून स्वतः वारस झाले. तसेच आदिवासींच्या जमिनीचे खरेदीखत होत नसताना खरेदीखत दाखवले . आदिवासी जमीन हस्तांतरास बंदी असतानाही धनदांडग्यांच्या नावावर जमीन झालीच कशी? असा प्रश्न आदिवासींना पडला आहे. आदिवासींच्या अशिक्षित पणाचा फायदा घेऊन हा सर्व प्रकार झाला आहे. अशा शेकडो हेक्टर इनामी जमिनी व वडिलोपार्जित वारस हक्काने आलेल्या शेत जमिनीवर आज इतर समाज हुकूम गाजवत आहे. परंतु या जमिनीचा मूळ मालक आदिवासी मात्र भूमिहीन व बेरोजगार झाला आहे. याला केवळ भ्रष्ट राज्यकर्ते व आदिवासी विरोधात असलेली शासनाची उदासीन भावना जबाबदार आहे. तरी माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना एकलव्य भिल्ल सेनेच्या वतीने अशी विनंती आहे की आपण एक समिती नेमून आदिवासींच्या सर्व जमिनींची चौकशी करून या जमिनी आदिवासींना परत द्याव्यात अन्यथा जिल्ह्यात कोठे कोठे आदिवासींच्या जमिनी हडप करण्यात आल्या आहेत याची पूर्ण माहिती संघटनेला आहे. या सर्व जमिनींवर आदिवासी स्वतः ताबा घेतील व याची पूर्ण जबाबदारी शासनावर असेल असा गर्भित इशारा ज्ञानेश्वर अहिरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे.
0 Comments