टाकळीभान ( प्रतिनिधी)-लाडकी बहीण योजनेचा गाजावाजा व विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत घोषणा अन् योजनांचा पाऊस पडत असताना क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या महाराष्ट्रातील लाखभर लाभार्थी लेकरे वर्षभरापासून दरमहा २२५० रू. लाभापासून वंचित आहेत. मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य व महाराष्ट्र साऊ एकल महिला पुनर्वसन समितीचे समन्वयक मिलिंदकुमार साळवे यांनी ही धक्कादायक बाब उघड केली आहे.
लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात दोन-दोन महिन्यांचे पैसे आगाऊ जमा केले असताना सरकारला मात्र लेकरांचा विसर पडलेला आहे. याबाबत साळवे यांनी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांना निवेदन देऊन त्यांचे लक्ष वेधले. त्याची दखल घेऊन मंत्रालयातून पुणे येथील महिला व बालविकास आयुक्त कार्यालयास वेळोवेळी निधी हस्तांतरित केलेला आहे.
सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी अर्थसंकल्पित केलेला निधी अपुरा पडल्याने सन २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १३६ कोटी १३ लाख ४३ हजार रू.इतक्या अतिरिक्त निधीचा पुरवणी मागणी प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. दि. ३ सप्टेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार २१ कोटी ३१ लाख रू. आयुक्तांना हस्तांतरित केले आहेत. त्यापूर्वी सन २०२३-२४ मध्ये अर्थसंकल्पित अंदाज १९० कोटी ९७ लाख ४३ हजार रू. होता. २८ मार्च २०२४ ला ४० कोटी ८४ लाख रू. आयुक्तांना हस्तांतरित केले. २८ मार्च २०२४ पूर्वी १५० कोटी १३ लाख रू. निधी वितरित केला होता. तर
शासन निर्णय दि. १२ जुलै २०२४ नुसार १९ कोटी १९ लाख रू. वर्ग केले आहेत. तर १०१ कोटी ४६ लाख रू. निधी अर्थसंकल्पित केला होता. आयुक्तालयाने नोव्हेंबर च्या पहिल्या आठवड्यात ४० कोटी रू. अँक्सिस बँकेच्या बालसंगोपन खात्यात वर्ग केले. वेळोवेळी राज्य सरकारने पुरेसा निधी उपलब्ध करून देऊनही वर्षभरापासून क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या महाराष्ट्रातील जवळपास एक लाख लाभार्थ्यांना दरमहा मिळणारे २२५० रूपयांचे अनुदान जमा झालेले नाही. त्यामुळे राज्यभरातील लाभार्थी व त्यांचे पालक आपल्या बँक खात्यात पैसे जमा झाले की नाही, हे पाहून वैतागले आहेत. आयुक्तांना निधी हस्तांतरित केल्यानंतर सात दिवसात लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डी.बी.टी.द्वारे जमा होण्याचा आदेश ही आयुक्तालयाकडून पायदळी तुडवला जात आहे.
या दिरंगाईबाबत मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य व महाराष्ट्र साऊ एकल महिला पुनर्वसन समितीचे समन्वयक मिलिंदकुमार साळवे यांनी महिला व बालविकास मंत्री, उपमुख्यमंत्री, आयुक्त, उपायुक्त यांना निवेदने देऊन देखील वर्षभरापासून लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे होत नसल्याने लाखभर लाभार्थ्यांची दिवाळी अंधारात गेल्याचे साळवे यांनी सांगितले.
चौकोट-
योजनेच्या अंमलबजावणीत भेदभाव
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा होत असतानाच याबाबतचा शासन निर्णय जारी करून तात्काळ डी.बी.टी.प्रणाली विकसित करून अडीच कोटी महिलांना लाभ देण्याची ऐतिहासिक तत्परता महिला व बालविकास विभागाने दाखवली. पण याच विभागामार्फत १९७५ पासून राबविण्यात येत असलेल्या बालसंगोपन योजनेची डी.बी.टी. प्रणाली मात्र दोन वर्षांपासून सुरळीत सुरू होऊ शकलेली नाही. दोन योजनेतील व त्यांच्या कडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनातील भेदभावामुळे लाखभर लेकरांना तिजोरीत कोट्यवधी रू. असूनही लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे.
--मिलिंदकुमार साळवे,- सदस्य मिशन वात्सल्य शासकीय समिती.
चौकट-
पैशावाचून कुटुंबाचे हाल
एकदा बावीसशे रू. मिळाले. नंतर एकाही महिन्याचे पैसे मिळाले नाहीत. पैशाअभावी लेकरांचे शिक्षण, संगोपन कठीण झाले आहे. संजय गांधी योजनेच्या पंधराशे रूपयांचाच आधार आहे. दिवाळी अंधारात, अडचणीत गेली.
--कविता राजेंद्र केंजळे, -गोदवले, ता. माण खटाव, जि. सातारा.
0 Comments